कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के मधुरा मोती चौक के समीप स्थानीय ग्रामीणों ने चचरी पुल में हो रहें अवैध वसूली को लेकर मुख्य सड़क पर टायर जलाकर जमकर प्रदर्शन किया है.. गौरतलब हो कि कोढ़ा और बरारी दो विधानसभा के बीचों बीच में बना लोहा पुल से लोग कई सालों से आवागमन करते आ रहे थे.. लेकिन कोलासी व सेमापुर को जोड़ने वाली इस लोहा पुल को बरसात के दिनों में ही संवेदक के द्वारा बिना डायवर्सन बनाएं तोड़ दिया गया.. इसी बीच कुछ दलालो के द्वारा चचरी पुल का निर्माण कराया गया जिसके बाद आवागमन करने वाले लोगों सेे अवैध तरीके से पैसे जबरन उगाही की जाने लगी.. जिसके विरोध में ग्रामीणों ने कोलासी-सेमापुर पथ पर टायर जलाकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया.. साथ ही संवेदक व दलाालों के खिलाफ जामकर नारेबाजी भी की गई.. ग्रामीणों ने बताया कि चचरी पुल के बगल से जाने पर भी पैसा मांगा जाता है.. और चचरी पुल से जाने पर जबरदस्ती पैसा लिया जाता है.. ग्रामीणों का कहना कि बरसात के दिन में संवेदक को पुल नही बनाना चाहिए था किंतु बरसात में ही पुल को तोड़ा गया.. जबकि नियम यह है की पुल को तोड़े जाने के पहले संवेदक के द्वारा ही डायवर्सन का निर्माण कराया जाता है.. लेकिन संवेदक ने ऐसा नहीं किया.. ग्रामीणों का कहना है कि इसी का फायदा उठाते हुए कुछ दलालों ने यहां चचरी पुल का निर्माण किया गया और पिछले एक माह से चचरी पुल के नाम पर यह अवैध उगाही का धंधा चल रहा है.. ग्रामीणों की माने तो जबरदस्ती दिन में चाहे जितनी बार आए उतना बार पैसा मांगा जाता है.. जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा सड़क जमकर आगजनी करते हुए जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया.. मौके पर पहुंचे कोलासी पुलिस ने ग्रामीणों को शांत करने की कोशिश की लेकिन ग्रामीण नहीं माने फिर पुलिस ग्रामीणों के साथ चचरी पुल के पास पहुंची.. जहां कोलासी पुलिस के द्वारा चचरी पुल से आवागमन करने वाले बाइक सवार से लिए जा रहें राशि 20 रूपए को घटाकर 15 रुपए किया गया साथ ही पैदल यात्री का 10 रूपए से घटकर 5 रुपए किया गया.. जिसके बाद किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया.. लेकिन इससेेे भी स्थानीय ग्रामीण काफी नाराज दिखे.. ग्रामीणों का कहना है कि हमलोग चचरी पुल से आवागमन करने पर लिए जा रहे अवैध राशि को रोक लगाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.. लेकिन पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद चचरी पुुुल से आवागमन पर लिए जा रहे अवैध राशि पर रोक ना लगाकर उसे सिर्फ कम कर दिया गया.. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है.. अगर मांग पुरी नहीं हुई तो स्थानीय ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे।